२१ बैशाख,
बाँके — कोहलपुर नगरपालिकाले अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउन १० दिने सूचना जारी गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कोहलपुर नगर समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
रास्वपाले सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण राज्यको कानुनी दायित्व भएको स्वीकार्दै दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था बिना हटाउने कदमले मानवीय संवेदना र संविधानप्रदत्त आवासको हकमाथि प्रश्न उठाएको जनाएको छ।
पार्टीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय तथा परिपत्रलाई उल्लेख गर्दै “वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान” र “पहिचान भएका सुकुम्बासीलाई सुरक्षित आवाससहित अन्यत्र व्यवस्थापन” पछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। गृह मन्त्रालयले पनि समन्वय र पहिचानका आधारमा मात्र अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको रास्वपाको भनाइ छ।
रास्वपा कोहलपुर नगर समितिले नगरपालिकासँग तीन मुख्य माग अघि सारेको छ। पहिलो, बस्ती हटाउनुअघि वैज्ञानिक ढंगले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरिनुपर्ने; दोस्रो, पहिचान भएका सुकुम्बासीका लागि गाँस, वास र कपासको सुनिश्चितता गर्दै सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिसकेपछि मात्र स्थानान्तरण गरिनुपर्ने; र तेस्रो, मानवीय संवेदनालाई ध्यानमा राख्दै सूचना कार्यान्वयनका लागि दिइएको समयसीमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने।
“कानुनी राज्यको पक्षमा रहे पनि विकास र संरक्षणका नाममा नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउनु उचित होइन,” रास्वपा कोहलपुर नगर समितिका सचिव देविन सुवेदीले बताएका छन्। उनले मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्दै मानवीय ढंगले समस्याको समाधान खोज्न नगरपालिकासँग माग गरेका छन्।
